निर्वाचन 
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको आकार नघटेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै खनालले कुल बजेटको आकार १९ खर्ब ६४ अर्ब नै कायम रहेको बताउनु भयो । यदि सरकारी निकायहरूले सो बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमता देखाए भने यो रकम उपलब्ध हुनसक्छ । तर बजेट परिचालनमा चुनौती रहेको उहाँले बताउनु भयो ।अर्थमन्त्री खनालले हाल नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा १३० अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सञ्चित कोषले नदिएका अवस्थामा केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने र सकेसम्म प्राथमिकताका आधारमा सही ठाउँमा बजेट परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री खनालले ११९ अर्ब बराबरका आयोजनाहरू तयारी अवस्थामा नरहेको र राम्रो प्रतिफल नदिने देखिएकाले प्रारम्भिक मूल्यांकन गरी स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो । यी आयोजनाहरू तयारी भएपछि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढेपछि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरी फुकुवा गर्ने नीति रहेको छ । हालसम्म केही आयोजनाको ४२ अर्ब फुकुवा गरिसकिएको छ ।
खनालकाअनुसार पुँजीगत खर्चको अवस्था ज्यादै कम रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा ६७ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्मको प्रगति १५ प्रतिशत भन्दा अलिकति बढी मात्र छ, जुन सन्तोषजनक छैन ।
वर्तमान सरकारको पहिलो २–३ महिना राजनीतिक संक्रमणलाई संस्थागत गर्न, निर्वाचन तयारी र दलहरूलाई समझदारीमा ल्याउन केन्द्रित भएकोले पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिन नसकिएको उहाँको भनाइ छ । अर्थमन्त्री स्वयं तथा अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पनि यसमा ध्यान दिन नपाएको र चाहेर पनि अन्य मन्त्रालयहरूलाई बोलाएर खर्च नभएको कारण सोध्न नसकिएको बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो–‘बजेटको आकार घटेको छैन् । १९ खर्ब ६४ अर्ब नै बजेटको आकार हो । सरकारी निकायले सो बजेट खर्च गर्न सक्छन् भने उपलव्ध हुनसक्छ । बजेट परिचालन गर्ने क्रममा बजेट एकातिर छ भने नगद अर्को तिर रहेको छ । अहिले नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा आजको दिनमा १ सय ३० अर्ब बजेट घाटामा छ । हामीसँग नगद सञ्चिति छ तर संघीय सरकारको मात्रै हेर्ने हो भने १३० अर्ब घाटामा छौँ । संघीय सरकारको संचित कोषले नदिएको अवस्थामा हामीले केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने र सकेसम्म प्राथमिकिकरण गरेर सही ठाउँमा बजेट परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ११९ अर्ब बराबरका आयोजनाहरु जुन तयारी नै भएका थिएनन्, तिनले राम्रो प्रतिफल पनि दिदैन्थे, त्यसको प्रारम्भिक मुल्यांकन गरेर यि आयोजनाहरु तयारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका छौँ । तयारी भएर ती आयोजनाले टेन्डर गरेपछि फुकुवा गदैँ जाने अर्थमन्त्रालयमा छलफल भएअनुसार केही आयोजनाको ४२ अर्ब फुकुवा गरेका छौँ । पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा अहिले भएको खर्च ज्यादै कम हो । राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा ६७ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसको मात्रै प्रफमेन्स हेर्ने हो भने १५ प्रतिशत भन्दा अलिकति नाघेको छ । त्यो पनि सन्तोषजनक छैन । वर्तमान सरकारको २–३ महीना संक्रमणलाई संस्थागत गर्न लाग्यौं । निर्वाचनको तयारीदेखि दलहरुलाई समझदारीमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्यो । मैलेसहित अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिन पाउनुभएन । मैले चाहेर पनि अरु मन्त्रालयलाई बोलाएर किन केकारण बजेट खर्च भएन भनेर सोध्न पाइन । कुनै आयोजनामा वनसम्बन्धि अवरोधले रोकिएको अवस्था रहेछ र मलाइ जानकारी भइसकेपछि वन नियमावलीमा संशोधन गरेर त्यस्ता अवरोध फुकाउने काम भयो । त्यो भएपछि प्रशारण लाइन र सडकसम्बन्धि आयोजनामा अब काम अघि बढ्नेछ । स्वास्थ्य बीमाको दायित्वमा सरकारले कार्यक्रम शुरु गरेपछि चुक्ता गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्रालयको धारणा हो । तर अर्थमन्त्रालयलाई बर्षको बिचमा सीमामा रहेर बजेट निकाल्न सक्ने अधिकार हुँदैन । यही बजेट भित्र रहेर रकमान्तर गर्नेमात्र हो । बजेट अर्थमन्त्रालयको स्वामित्वमा हुँदैन र अख्तियारी दिइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्राययको स्वामित्वमा जान्छ । शिक्षा मन्त्रालयमा बजेट छ भने अर्थले खुरुक्क तानेर अरुमा पठाउन सक्दैन । त्यो मन्त्रालयले सलेण्डर गर्नुपर्छ । निर्वाचन गर्नका लागि त्यसबेला अनुमान गरिएको २५–३० अर्ब रकम सुरुमै सुरक्षित गर्नुपर्ने थियो । सुरक्षित तवरले चुनाव गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयको भैपरी शीर्षकमा कम नै थियो ।’
अर्थमन्त्री खनालले स्वास्थ्य बीमाको दायित्वमा सरकारले कार्यक्रम शुरु गरेपछि चुक्ता गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको धारणा रहेको बताउनु भयो । तर अर्थ मन्त्रालयलाई वर्षको बीचमा सिलिङभन्दा बाहिर गएर बजेट निकाल्ने अधिकार हुँदैन । बजेटभित्रै रहेर रकमान्तर गर्न मात्र सकिने उहाँको भनाइ छ । खनालकाअनुसार बजेट अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्वमा नरही अख्तियारी दिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वामित्वमा जाने भएकाले शिक्षा मन्त्रालयमा बजेट छ भने अर्थले तानेर अन्यत्र पठाउन सक्दैन । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले नै सलेण्डर गर्नुपर्ने र बल्ल अर्थले रकमान्तर गर्न सक्ने बताउनु भयो । खनालकाअनुसार स्वास्थ्य बीमालाई अर्थको भैपरी शीर्षकमा रहेको १ अर्ब थपेर दिइएको थियो । यसरी अहिलेसम्म १७२ करोड थप बजेटको प्रवन्ध भएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दायित्व यकीन गर्न सकेको छैन । अब ७ अर्ब हाराहारीमा दायित्व रहन सक्ने अनुमान छ । उहाँले फागुन २१ पछि थप बजेट निकासा हुनसक्ने बताउनु भयो ।
