काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थ–राजनीतिमा देखिएको संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको अध्याय अन्त्यतर्फ पुगेको दाबी गर्नुभएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अब सुशासन, स्वस्थ प्रतिष्पर्धा र डिजिटलीकरणमार्फत सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गरिने बताउनु भयो । मन्त्री वाग्लेले विगतमा केही सिमित व्यक्ति वा समूहको प्रभावमा रहेका राजनीतिक, प्रशासनिक र नियामक संरचनाहरूको नियन्त्रण तोड्न सरकारले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले राज्यले बलियो नियामक र अवसर सिर्जना गर्ने भूमिकामा रहने बताउनु भयो । निजी क्षेत्रले उत्पादन, लगानी, रोजगारी सिर्जना र कर तिरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने बताउँदै उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउँदै आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिइने समेत बताउनु भयो ।
मन्त्री वाग्लेले सुशासनको माइक्रो तहमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटलीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नागरिक एपमार्फत सयौँ सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, कम्पनी दर्तालगायतका प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउने तथा प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने दिशामा काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा डिजिटल शासनको एजेण्डा अघि बढाइएको छ र नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित विभिन्न सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने टेन्डर प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जासम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार शुरु गरिएको बताउनु भयो । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रकमान्तर तथा प्रशासनिक लचकताको व्यवस्था पनि गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो,‘म्याक्रो तहमा हेर्दा संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको दुःखद् अध्याय अब अन्त्यतर्फ पुगेको छ । राजनीतिक संयन्त्र, आर्थिक–प्रशासनिक क्षेत्र तथा नियामक निकायहरूमा सीमित व्यक्ति वा समूहले कायम गरेको नियन्त्रणलाई हामीले तोड्न सफल भएका छौँ । बजेटमार्फत पनि मैले यसलाई ‘अप्रतिगम्य’ परिवर्तनका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने आधार तयार भएको उल्लेख गरेको छु । इतिहासकार बाबुराम आचार्यले नेपालको इतिहासका विभिन्न कालखण्ड, विशेषगरी कोतपर्वजस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर भविष्यमा त्यस्ता अवस्था दोहोरिन नदिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको थियो । त्यही भावनाअनुरूप नेपालको अर्थ–राजनीतिमा अब यस्तो प्रकारको कुशासन पुनः नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले व्यापक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौँ ।
हाम्रो लक्ष्य भनेको सबैका लागि समान अवसरसहितको प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नु हो । राज्यले बलियो नियामक र अवसर सिर्जना गर्ने भूमिकामा रहनुपर्छ भने उत्पादन गर्ने, कर तिर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने काम निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ । यही साझेदारीको आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र विगतका म्याक्रो तहका विचलनहरू दोहोरिन नदिने गरी योजना निर्माण गरेका छौँ । माइक्रो तहमा भने सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट रूपान्तरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । नागरिकले एउटै एपमार्फत सयौँ सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विकास गरिनेछ । कम्पनी दर्तालगायतका सेवामा नागरिकले भोग्नुपरेका झन्झट र हैरानी अन्त्य गर्न हामी तीव्र रूपमा काम गरिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै नेतृत्वमा सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि डिजिटलीकरणको एजेन्डा कार्यान्वयन भइरहेको छ । हामीलाई विश्वास छ कि पहिलो वर्षमै सुधारका महत्वपूर्ण आधारहरू निर्माण भएका छन् । यस्ता प्रकृतिका चार–पाँचवटा बजेट ल्याइसकेका छौँ र तिनको कार्यान्वयनप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रमाण पनि प्रस्तुत गरेका छौँ । पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । साथै ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जासम्बन्धी जटिल समस्याहरूको स्थायी समाधान खोज्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू पनि अघि बढाइएका छन् । रकमान्तरसम्बन्धी अधिकारदेखि अन्य विधायिकी सुधारसम्मका विषयमा काम सुरु भइसकेको छ । सरकारको कार्यगतिलाई जनताले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहनुभएको छ । छोटो अवधिमै डेढ सयभन्दा बढी कानुन संशोधन तथा आवश्यक व्यवस्थापनका कामहरू अघि बढाइएका छन् भने पन्ध्रभन्दा बढी अप्रासंगिक कानुन खारेज पनि गरिएका छन् । यही गतिलाई निरन्तरता दिँदै हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । तर सरकारको प्रयासले मात्र सबै लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । निजी क्षेत्र, आम नागरिक र सञ्चारमाध्यमको सहयोग उत्तिकै आवश्यक छ । विश्वास, सहकार्य र साझेदारीको बलमा मात्र समृद्धि र सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । हामी यही भावना र प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ ।’
सरकारले छोटो अवधिमै ठूलो संख्यामा कानून संशोधन तथा खारेजीका काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले सुधारको गति आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने उहाँले बताउनु भयो । सरकार एक्लैले मात्र विकास र सुधारका लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकको विश्वास, सहकार्य तथा साझेदारी आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
