काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन नसकिने अडान लिएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि भएको नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले प्रतिबन्ध खोल्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा सहमत देखिएनन्।
नेपाली कांग्रेसको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टी निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएका थिए। उनले भनेका थिए, “जे क्षति भइसकेको छ, त्यो क्षति न्यून गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यस क्रममा सामाजिक सञ्जाल तत्काल खोल्ने र दीर्घकालमा नियमनतर्फ जाने प्रस्ताव छ।”
तर प्रधानमन्त्री ओलीले पौडेलको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रणबिनै खोल्न नमिल्ने स्पष्ट अडान व्यक्त गरे। उनका शब्दमा, “सभापतिज्यूले पनि भन्नुभएको थियो, तर कम्पनीहरूले खुलेआम दर्ता गर्दैनौं भनेर अडान लिएका छन्। त्यसैले नियमन नगरी खोल्न सकिँदैन।”
बैठकमा गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका रमेश लेखकले समेत प्रतिबन्ध खोल्न प्रस्ताव राखेका थिए। तर, ओलीले त्यसलाई समेत अस्वीकार गरेका थिए। एक मन्त्रीका अनुसार, “प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावलाई सुन्नुभयो, तर तत्काल खोल्न सकिँदैन भनेर स्पष्ट गर्नुभयो।”
मन्त्रिपरिषद बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बीच बालुवाटारमा छुट्टै भेटवार्ता भएको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार दुवै नेताबीच आन्दोलन शान्त पार्ने उपाय, प्रतिबन्धबारे सम्भावित विकल्प र सत्ता गठबन्धनको स्थायित्वबारे छलफल भइरहेको छ।
यता, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धबारे आम नागरिक र युवापुस्ताले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। विशेषगरी जेनजी आन्दोलनको प्रमुख नारा नै “डिजिटल स्वतन्त्रता” भएकाले प्रतिबन्ध नहट्दा आन्दोलन थप चर्किने संकेत देखिएको छ। विपक्षी दल, नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको भन्दै चर्को विरोध गरिरहेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको अडानलाई *“सम्झौता भन्दा बढी कठोर नीति”*को रुपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, प्रतिबन्ध तत्काल नहट्दा आन्दोलनकारी युवाहरू अझ आक्रोशित भई सडक संघर्ष बढ्न सक्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ।
