काठमाडौं । सरकारले भूमि प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हाल भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिँदै आएका सेवाहरूलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार, यी सेवाहरू प्रवाह गर्न चाहने स्थानीय तहले आवश्यक पर्ने जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन आफैँले गर्नुपर्नेछ। सेवा सञ्चालनका लागि इच्छुक पालिकाहरूलाई आफ्नो कार्ययोजना र सहमतिसहितको पत्र पठाउन मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ।
मन्त्रालयले यही वैशाख १० गते एक पत्र जारी गर्दै ७ दिनभित्र इच्छुक स्थानीय तहहरूलाई पत्र पठाउन समय सीमा तोकेको थियो। सोही बमोजिम हाल देशका विभिन्न पालिकाहरूबाट पत्र आउने क्रम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले वैशाख १४ गते नै मन्त्रालयमा पत्र पठाएर भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न आफू तयार र इच्छुक रहेको जानकारी गराएको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद गौतमका अनुसार, भरतपुर जस्तै अन्य थुप्रै पालिकाहरूबाट पनि इच्छापत्र प्राप्त भइरहेका छन्। “मन्त्रालयको पत्र अनुसार पालिकाहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको छ, हामी प्राप्त पत्रहरूको अध्ययन गरिरहेका छौँ,” गौतमले बताए।
यो व्यवस्था लागू भएपछि सर्वसाधारणले जग्गा जमिन सम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने र घरदैलोमै सेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
