काठमाडौं । सरकारले हालै देशभर उग्र बनेको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्यु, घाइते तथा सम्पूर्ण घटनाक्रमबारे निस्पक्ष छानबिन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ताका अनुसार छानबिन समितिले घटनाको सम्पूर्ण विवरण संकलन गरी तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। समितिमा कानुन, प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सहभागी गराइनेछ। प्रवक्ताले भने, “देशभरका नागरिक चिन्तित छन्, त्यसैले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारले तत्काल छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।”
‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा हालसम्म काठमाडौँमा १७ र इटहरीमा २ गरी कम्तीमा १९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार ३४७ जना घाइते भएका छन्, जसमा धेरैजसो विद्यार्थी र युवा छन्। घाइतेहरूको उपचार देशका विभिन्न अस्पतालमा भइरहेको छ।
आन्दोलनमा प्रहरीद्वारा गरिएको बलप्रयोगप्रति नागरिक समाज, विपक्षी दल र मानवअधिकार संगठनहरूले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले घटनालाई निस्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारको आलोचना चर्किँदै गएको छ।
सरकारले भने आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउन प्रयास गरे पनि केही ठाउँमा भिड नियन्त्रणका क्रममा अप्रिय घटना भएको दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सबैप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै परिवारजनलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उता, आन्दोलनकारी युवाहरूले भने सरकारको कदमलाई ढिलो प्रतिक्रिया भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले छानबिन समितिलाई “समय बिताउने प्रयत्न” मात्र नभई दोषीलाई स्पष्ट पहिचान गरी कारबाही गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो आन्दोलनलाई देशको राजनीतिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै सरकारलाई गम्भीर र जिम्मेवार बन्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यदि छानबिन समिति निष्पक्ष हुन सकेन भने आन्दोलन झनै तीव्र हुने सम्भावना छ।
