काठमाडौँ । नेपाल सरकारले दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरेका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय लागू गरेपछि देशभरि डिजिटल सञ्चार र सूचना प्रवाहमा ठूलो प्रभाव परेको छ। नेपाल टेलिकमले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत् सूचना जारी गर्दै दर्ता नभएका प्लेटफर्महरू बन्द गरिएको जानकारी दिएको छ। यसअघि एनसेलले पनि फेसबुकमार्फत् यस्तै सूचना सार्वजनिक गरिसकेको थियो।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि अन्तिम समयसीमा बुधबार सकाएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत बिहीबार ( भदौ १२ गते) सूचना जारी गर्दै नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालहरूलाई एक साताभित्र सूचीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो। तर धेरै प्लेटफर्महरूले समयभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने कदम चाल्नु परेको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई सरकारी निर्देशनअनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्न आदेश दिएको थियो। यसअनुसार टेलिकम, एनसेल र वर्ल्डलिंकले फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम लगायतका प्लेटफर्महरूमा पहुँच रोक्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। वर्ल्डलिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपालका अनुसार, “सरकारको अनुरोध अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा नियमन गर्न लागिएको हो। यस अनुसार फेसबुक बन्द गरिएको हो।” इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भने, “प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढ्दैछ र केही समयभित्र अन्य प्रदायक कम्पनीहरूमार्फत पनि फेसबुक पहुँच बन्द हुने छ। प्रयोगकर्ताहरूले केही असुविधा महसुस गर्न सक्छन्, तर यो सरकारको निर्देशनअनुसार गरिनु पर्ने कदम हो।”
यस कदमप्रति राजनीतिक प्रतिक्रिया तीव्र देखिएको छ। नेकपा एमालेका नेता र पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कदमलाई “उत्तर कोरिया जस्तो” बताउँदै आलोचना गरेका छन्। उनले भने, “नियमनको प्रविधि मिलाउने र कानुन बनाउने भनेथे मैले। तर सरकारले नर्थ कोरिया जस्तो बनाउने भएछ। विकृति अन्त गर्न सुचनामा बिर्को लगाउने होइन।”
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले भने यस कदमलाई “निरङ्कुशताको पराकाष्ठा” भनेका छन्। उनका अनुसार, “सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले नागरिकको आवाज दबाउने मात्र होइन, सरकारको पतनको सुरुवात समेत गर्नेछ। अहिले सरकार आलोचना रोक्न र सूचनाको पहुँच बन्द गर्नेतर्फ उन्मुख भएको छ।”
विशेषज्ञहरूले यस कदमले डिजिटल स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना पहुँचमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ कि सरकारले दर्ता प्रक्रिया र नियमन आवश्यक भए पनि सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु समाधान होइन। यसले वैकल्पिक प्लेटफर्म प्रयोग बढाउने र नागरिक असन्तुष्टि निम्त्याउने जोखिम राख्छ।
सूचना हक र पारदर्शितासँग सम्बन्धित चिन्ताहरू पनि उठेका छन्। विगतमा फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम सरकार र नागरिकबीचको प्रमुख सूचना आदानप्रदानको माध्यमका रूपमा प्रयोग भइरहेका थिए। सरकारी सूचना र विभिन्न सेवाहरू सर्वसाधारणसम्म यिनै माध्यमबाट पुग्थे। अब यी माध्यम निष्क्रिय भएपछि नागरिकले सरकारी सूचना पाउन कठिनाइ हुनेछ। यसले सरकारी कार्यालय र नागरिकबीचको सूचना पहुँचमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना देखिन्छ। विशेषज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् कि सूचनाहरू नागरिकसम्म पुर्याउन वैकल्पिक माध्यम, जस्तै सरकारी वेबसाइट, मोबाइल एप्स, एसएमएस सेवा वा इमेल प्रणाली अपनाउन आवश्यक छ।
प्रयोगकर्ताहरूले डिजिटल स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। धेरैले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध आन्दोलन, विरोध कार्यक्रम र सामाजिक चेतनामूलक अभियान चलाउने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारी अधिकारीहरूले भने यस कदमको उद्देश्य दर्ता प्रक्रियामा सहभागी नभएका प्लेटफर्महरूलाई नियमन गर्नु र नागरिकको डेटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु मात्र रहेको बताएका छन्। नियम पालन गर्ने प्लेटफर्महरूमा यो रोक लागू नहुने र नागरिकले सुरक्षित रूपमा सेवा प्रयोग गर्न सक्ने पनि उनीहरूको दाबी छ।
विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि लोकतान्त्रिक समाजमा सूचना हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण अत्यन्त जरुरी छ। आलोचकहरूको भनाइमा, सरकारले समस्या समाधानका लागि कानुनी र प्राविधिक उपाय अपनाउन सक्थ्यो। सामाजिक सञ्जालमै नियमन र निगरानी गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु नागरिक स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो।
यस कदमले नेपालमा डिजिटल सूचना पहुँच, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ। नागरिक, व्यवसाय र सरकारी कार्यालयहरूले नयाँ व्यवस्था अनुसार सूचना आदानप्रदानका वैकल्पिक माध्यम खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
विशेषज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् कि सूचना पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले वैकल्पिक डिजिटल माध्यममा लगानी गर्नु पर्नेछ, नागरिक समाजसँग संवाद बढाउनु पर्नेछ, र डिजिटल स्वतन्त्रताको सन्तुलन कायम राख्न नीति सुधार गर्नु पर्नेछ। नागरिक, व्यवसाय र सरकारी कार्यालयले अब नयाँ माध्यम अपनाएर आफ्ना कामकाज र सूचनाको आदानप्रदान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
