रुपन्देही, जेठ ३१ । नेकपा एमाले निकट मुक्ति समाज नेपाल, रुपन्देहीले जिल्लाका सबै १६ वटै स्थानीय तहमा २२ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। मुक्ति समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष विकास गहतराजका अनुसार, स्थानीय सरकारको बजेट दलित मैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । विगतमा स्थानीय तहले दलितको सवाललाई नीति तथा कार्यक्रममा उचित स्थान नदिएको र त्यो परिपाटी दोहोरिन नदिन दबाब दिने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।
समाजले बुझाएको २२ बुँदे मागमा जातीय भेदभावको अन्त्य गर्न र सामाजिक समावेशिता प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने‚पालिकाले दलित रणनीति र पाश्र्व चित्र निर्माण गर्नु पर्ने‚ दलित समुदायका पेशाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यवसाय सञ्चालनका लागि आर्थिक व्यवस्थापन र कर छुट गर्नु पर्ने‚दलित समुदायका बालबालिलकाहरुका लागि छात्रवृत्तिको विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने‚ भूमि र घरविहीन दलित समुदायलाई राहत र लाल पुर्जा वितरणका लागि तथ्यांक संकलन गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने‚ जातीय भेदभावको अन्त्यका लागि तत्काल कानूनी कारवाही गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने‚ छुवाछूत अन्त्यका लागि सामाजिक अन्तरघुलन कार्यक्रमहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने‚ विद्यालयमा जातीय विभेद विरुद्ध विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र शिक्षामा समावेशीताको आधारमा शिक्षक कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्ने‚ स्वास्थ्य सेवामा विपन्न दलित परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत मागहरु उल्लेख गरिएको छ ।
“संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिएको छ। यी अधिकार दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न उपयोग हुनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले पालिकामै पुगेर प्रमुख र उपप्रमुखलाई प्रत्यक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं।” अध्यक्ष गहतराजले भने । उनले थपे, “यो ज्ञापनपत्र कुनै विरोध मात्र होइन, सुझाव र समाधानसहितको साझा प्रयास हो, ताकि स्थानीय सरकारले नीति बनाउँदा दलित समुदायको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकिने नबनाओस्।” मुक्ति समाज नेपालले राखेका मागहरू दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनैतिक समावेशिता सुनिश्चित गर्दै समतामूलक समाज निर्माणतर्फको सार्थक पहल भएको जनाइएको छ ।
