नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घले हालै जारी सात दिने सार्वजनिक सूचना र उद्योगमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कानूनी राज्यको उपहास नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । एद्योगीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार भाडा तिर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । नेपालमा औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्, जहाँ ७०० भन्दा बढी उद्योगहरू स्थापित छन् र करिव १ लाख नागरिकले रोजगारी पाएका छन् । तर २०७५ सालदेखि शुरु भएको भाडा वृद्धि सम्बन्धी विवादले अहिले जटिल मोड लिएको छ ।
२०७५ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बालाजु लगायतका क्षेत्रमा ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगीहरूले उक्त वृद्धिलाई ‘अव्यावहारिक’ भन्दै विरोध गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनको निर्णयविरुद्ध उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
२०८० चैत १२ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादमा फैसला सुनाउँदै २०७९ असार २२ गते (भाडा लागू गर्ने पछिल्लो निर्णय) भन्दा अगाडिको ‘भूतप्रभावी’ भाडा असुल गर्नु कानूनसम्मत नहुने ठहर गरेको थियो । अदालतले २०७९ असार २२ पछिको नयाँ भाडा दर कायम गर्न र हरेक ५ वर्षमा भाडा पुनरावलोकनका लागि एक महिनाभित्र कमिटी गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।
महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलमकाअनुसार उद्योगीहरूले उक्त फैसलालाई ‘विन–विन’ (दुवै पक्षको जित) को रूपमा स्वीकार गर्दै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान खोजेका थिए । तर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मन्त्रालयको दबाबमा पुनः पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने निर्णय गरेपछि समस्या बल्झिएको हो ।
अध्यक्ष आलमले उद्योग मन्त्रालयले अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा उद्योगीहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
‘मन्त्रीज्यूबाट कारबाही गर्ने र पक्राउ गर्ने जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । नेपालमा उद्योग चलाउनु के अपराध हो ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
महासङ्घले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै २०७९ असार २२ गतेपछिको संशोधित भाडा तिर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
‘हामी पैसा तिर्न तयार छौँ, हिसाव मिलान गरियोस् । ठूलो रकम भएकाहरूको हकमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिइयोस् ।’ आलमले भन्नुभयो, ‘तर सरकारले पनि सर्वोच्चको फैसला मान्नुपर्छ । आफ्नै निर्णय र अदालतको आदेशविपरित गएर उद्योगीलाई त्रसित बनाउन पाइँदैन ।’
महासङ्घले सात दिने सूचनाको अवधिभित्र समस्या समाधान नभए पुनः कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने र ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । साथै सरकारले दमनकारी नीति अख्तियार गरे ७०० उद्योगीहरू गिरफ्तारी दिन तयार रहेको समेत चेतावनी दिइएको छ ।
वर्तमान आर्थिक शिथिलताका बीच उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्दा देशको औद्योगिक भविष्य र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै महासङ्घले सरकारलाई वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट निकास निकाल्न अपिल गरेको छ ।
के भएको थियो ?
वि.सं. २०७५ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बालाजु लगायतका क्षेत्रमा ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगीहरूले उक्त वृद्धिलाई ’अव्यावहारिक’ भन्दै विरोध गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनको निर्णय चित्त नबुझेपछि उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । २०८० चैत १२ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादमा फैसला सुनाउँदै २०७९ असार २२ गते (भाडा लागू गर्ने पछिल्लो निर्णय) भन्दा अगाडिको ‘भूतप्रभावी’ भाडा असुल गर्नु कानूनसम्मत नहुने ठहर गरेको थियो । अदालतले २०७९ असार २२ पछिको नयाँ भाडा दर कायम गर्न र हरेक ५ वर्षमा भाडा पुनरावलोकनका लागि एक महिनाभित्र कमिटी गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।
महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलमकाअनुसार उद्योगीहरूले उक्त फैसलालाई ‘विन–विन’ (दुवै पक्षको जित) को रूपमा स्वीकार गर्दै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान चाहेका थिए । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मन्त्रालयको दबाबमा पुनः पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने निर्णय गरेपछि समस्या थप बल्झिएको हो ।
महासङ्घको आपत्ति र चेतावनी
गत जेठ २५ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ७ दिने अल्टिमेटमसहित वक्यौता तिर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि महासङ्घ आन्दोलित भएको छ । उक्त सूचनामा ३० पैसा मात्र वक्यौता भएका उद्योगीको समेत नाम सार्वजनिक गरिएको भन्दै महासङ्घले यसलाई उद्योगीहरूको मानमर्दन गर्ने ‘हचुवा’ कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
अध्यक्ष आलमले उद्योग मन्त्रालयले अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा उद्योगीहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
‘मन्त्रीज्युबाट कारबाही गर्ने र पक्राउ गर्ने जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै २०७९ असार २२ गतेपछिको संशोधित भाडा तिर्न तयार छौँ । ठूलो रकम भएकाहरूको हकमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिइयोस् र हिसाव मिलान गरियोस् ।’
महासङ्घले सात दिने सूचनाको अवधिभित्र समस्या समाधान नभए पुनः कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने र ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, सरकारले दमनकारी नीति अख्तियार गरे ७०० उद्योगीहरूले सामूहिक गिरफ्तारी दिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
सरकारको अडान र वक्यौताको अवस्था
सरकारले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूबाट झन्डै ८९ करोड रुपैयाँ वक्यौता उठाउन बाँकी रहेको भन्दै सात दिनभित्र चुक्ता गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको तथ्याङ्कअनुसार देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ६३५ वटा उद्योग तथा निकायहरूबाट कुल ८८ करोड ४५ लाख ७४ हजार ५५२ रुपैयाँ वक्यौता उठ्न बाँकी छ ।
यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जग्गाको भाडाबापत ८२ करोड ७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, भवन भाडाबापत २ करोड २० लाख, विद्युत महशुलबापत ३ करोड ८९ लाख र पानीको महशुलबापत २१ लाख १८ हजार रुपैयाँ वक्यौता छ ।
क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी वक्यौता बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको (४३ करोड ९८ लाख) रहेको छ । हेटौँडाको २० करोड ९० लाख र पाटनको १० करोड ९० लाख रुपैयाँ वक्यौता छ । वक्यौता नतिर्नेहरूको सूचीमा बोटलर्स नेपाल (कोकाकोला), नेपाल ग्यास, गुराँस इन्जिनियर्स र बालाजु अटो वक्र्स जस्ता स्थापित प्रतिष्ठानहरू समेत समावेश छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजश्व असुलीमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । तोकिएको समयभित्र वक्यौता नबुझाउने उद्योगहरूको विद्युत् र पानीको लाइन काटिने, उद्योग परिसर सिल गरिने र सञ्चालकहरूविरुद्ध सरकारी रकम हिनामिनाको कसुरमा कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने लिमिटेडले जनाएको छ ।
वर्तमान आर्थिक शिथिलताका बीच औद्योगिक क्षेत्रको भाडा विवादले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको दूरी बढाएको छ । एकातिर उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार, २०७९ असारपछिको मात्र भाडा तिर्न तयार देखिन्छन् भने, अर्कोतिर सरकार, २०७५ सालदेखिकै वक्यौता असुल गर्ने अडानमा छ । सरकारले अदालतको आदेशलाई पूर्ण पालना नगरी दमनकारी बाटो रोज्दा यसले देशको औद्योगिक वातावरण र वैदेशिक लगानीमा समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट निकास ननिकाले ७०० भन्दा बढी उद्योगहरू बन्द हुने र लाखौँको रोजगारी जोखिममा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
