काठमाडौं । सरकारले फेसबुक, ट्वीटर, ह्वाट्सएप सहितका प्रमुख सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने तयारी गरेसँगै नेपालमा ठूलो हंगामा मच्चिएको छ। सरकारले दिएको एक हप्ते समयभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण भन्दै सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय भएपछि यसले राजनीतिक, सामाजिक र कानुनी बहसलाई चर्काएको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुलाई दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो आदेश कार्यान्वयन गर्ने नाममा सरकारले फेसबुक, ट्वीटर, ह्वाट्सएप, टिकटकसहितका २६ वटा सञ्जाललाई बन्द गर्ने तयारी गरेको हो। तर आलोचकहरूले सरकारले आदेशलाई गलत व्याख्या गरेर नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारको निर्णयपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू आक्रोशित बनेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा निर्भर व्यवसायी, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारण सबैले सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनिहरूको भनाइमा, “सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु केवल मनोरञ्जन रोक्नु मात्र होइन, व्यवसाय, शिक्षा र सूचना आदानप्रदानमै अवरोध गर्नु हो।”
फेसबुक, ह्वाट्सएप लगायतका सञ्जाल बन्द हुने खबरसँगै नेपालमा भाइबर प्रयोगकर्ताको संख्या अचानक बढेको छ।
केही वर्षअघि भाइबर नेपालमा अत्यधिक लोकप्रिय थियो, तर ह्वाट्सएप विस्तारसँगै यसको प्रयोग घट्दै गएको थियो। अहिले भने व्यक्तिगत प्रयोगकर्तादेखि मिडिया हाउससम्मले भाइबरमा ग्रुप बनाएर सूचना आदानप्रदान सुरु गरेका छन्।
यसले फेरि भाइबरलाई नेपालमा “बैकल्पिक सञ्जाल” को रूपमा स्थापित गरेको छ।
विपक्षी दल र नागरिक समाजका अगुवाहरूले सरकारको कदमलाई अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश भनेका छन्। राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले यसलाई सरकारको पतनको सुरुवातसम्म भनेका छन्। उनका अनुसार, “सरकार आफ्ना कमजोरी छोप्न र आलोचना दबाउन नागरिकको आवाज नै बन्द गर्न खोज्दैछ।” नागरिक समाजले पनि सरकारलाई लोकतन्त्रमा आलोचना सहनु पर्ने भन्दै चेतावनी दिएको छ।
यता, सरकारले भने यो कदम आवश्यक भएको दाबी गरेको छ। सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपालमा कानुनी ढाँचाभित्र दर्ता नगरी अनियमित रूपमा सेवा दिँदै आएका थिए। अफवाह, अश्लील सामग्री र सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गतिविधि रोक्नका लागि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य भएको सरकारको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जाल आजको युगमा नागरिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको एकपक्षीय निर्णयले लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सरकारले समस्या समाधान गर्न कानुनी र प्राविधिक विकल्प अपनाउन सक्ने हुँदा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको धेरैको मत छ। अब यो विषयले नेपालमा राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको रूप लिन सक्ने संकेत देखिएको छ।
