काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई “निरङ्कुशताको पराकाष्ठा” भएको आरोप लगाएका छन्।
उनले शुक्रबार पत्रकारहरूसँगको भेटमा भने, “सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सरकारको असली अनुहार देखाएको छ। यसले नागरिकको आवाज दबाउने मात्र होइन, सरकारको पतनको सुरुवात समेत गर्नेछ।”
शाहीका अनुसार, सरकार जनतामाझ लोकप्रिय बन्न असफल भएपछि अब आलोचना रोक्न र सूचनाको पहुँच बन्द गर्नेतर्फ उन्मुख भएको छ। उनले सामाजिक सञ्जाललाई आजको युगमा नागरिक र सरकारबीचको संवादको मुख्य माध्यम भन्दै यसको अवरोध जनतालाई अस्वीकार्य हुने बताए।
शाही मात्र होइन, विभिन्न राजनीतिक विश्लेषक, नागरिक समाजका अगुवाहरू र सञ्चारकर्मीहरूले समेत सरकारले चालेको कदमलाई अलोकतान्त्रिक भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार, सरकारले आफ्नो कमजोरी छोप्न, असन्तुष्टि दबाउन र जनतालाई सूचनाबाट वञ्चित गर्न सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नीति अपनाएको हो।
विश्लेषकहरूको भनाइमा, लोकतन्त्रमा आलोचनालाई सहन गर्ने संस्कृतिबिना शासन सम्भव हुँदैन। नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई तत्काल निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
यता, सरकारले भने सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने सामग्री, अफवाह र नकारात्मक प्रचार नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जालमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाइएको दाबी गरेको छ। सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसलाई “सार्वजनिक हित र सामाजिक सद्भाव सुरक्षित गर्न गरिएको कदम” भनेका छन्।
तर, आलोचकहरूको भनाइमा, समस्या समाधानका लागि सरकारले कानुनी र प्राविधिक उपाय अपनाउन सक्थ्यो। सामाजिक सञ्जालमै नियमन र नियन्त्रक निकायमार्फत निगरानी गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिबन्ध लगाउनु नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको उनीहरूको तर्क छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले भने यस कदमलाई अस्वीकार्य बताउँदै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। धेरैले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध आन्दोलन र विरोध कार्यक्रम चर्काउने चेतावनी दिएका छन्।
ज्ञानेन्द्र शाहीले सामाजिक सञ्जाल बन्दलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार र निरङ्कुशताको सूचक भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन्। उनले भने, “जनताको आवाज दबाएर कुनै पनि सरकार लामो समय टिक्दैन। सरकारको पतन यहीँबाट सुरु हुनेछ।”
