featured photo: Darpanpost

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आर्थिक लेनदेनको आधारमा सर्वोच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

केही दिनपछि अवकासमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषद्को शुक्रवार (आज) बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा २ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेलगत्तै उहाँले सो आरोप लगाउनुभएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिमिरेले सो न्यायाधीशको नियुक्ति आफूले लिएको हिसावकिताव मिलानका लागि गरिएको भनेर आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै सकिन्छ भने आफूलाई जेल चलान गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई चेतावनी दिनुभयो । अध्यक्ष घिमिरेले सरकार र संसदलाई पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गैरसंवैधानिक र गैरन्यायिक काममा साँची नबस्न आग्रह गर्नुभयो । आफू नेतृत्वमा रहेसम्म नेपाल बारले गैरसंवैधानिक र गैर यायिक कुनैपनि कदमप्रति सम्झौता नगर्ने उहाको अडान थियो ।

अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, ‘अहिलेको बार गैरसंवैधानिक काममा कम्परमाइज गर्दैन । गैरन्यायिक काममा कम्परमाईज गर्दैन । आज मैले जति बोलेको छु नि प्रधानन्यायाधीशको खिलापमा । सक्नुहुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशज्यु, मलाई थुन्न मिल्छ तपाइले थुन्नुस् । मलाई थुनेर तपाईले गरेको गैरन्यायिक र गैर संवैधानिक काम संवैधानिक हुन्छ भने थुन्नुस् । मेरो चुनौति हो । सक्नुहुन्छ ? थुन्नुस्न आजै । मैले त तपाईंलाई लेनदेनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु भनेर भनिसकेँ । मैले त तपाईलाई यो आफूले लिएको हिसावकिताव मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसके । सक्नुहुन्छ थुन्न भने थुन्नुस् । कति महिना थुन्ने हो ?  के कानून लगाउने हो, तपाईले त सबै कानून लगाउन सक्नुहुन्छ । म मुलुकको सरकार लोकतान्त्रिक सरकार भनेर भनिन्छ । मुलुकको संसद, लोकतान्त्रिक संसद भनिन्छ । उहाँहरुलाई पनि यो गैरसंवैधानिक कामको साँची नबस्नका लागि अनरोध गर्दछु । यो हाम्रो मात्रै एजेण्डा होइन । नेपाल बार त एउटा सामाजिक अभियन्ताहरुको सार्वजनिक संस्था हो । सामाजिक अभियन्ताहरुको सबैभन्दा उच्च संस्था हो । यो संस्थाले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दछ । यो गरिराखेको छौ । म यति कुराको अनुरोध गर्दछु ।’

हाल न्यायपरिषद्ले सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ती गर्ने काम गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी हुने भन्दै नेपाल बारले त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो । तर न्यायपरिषदको आज बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयलाई नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो । सो काम संवैधानिक नभएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले आपत्ति जनाउनु भयो ।