featured photo: Darpanpost

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल लगायतका प्रतिपक्ष दलहरुको बैठकमा राप्रपाले सो कुरामा जोड दिएको हो । गृहमन्त्री लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्छ भन्नेकुरा आफूहरुले बैठकमा राखेको राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । शुक्रवार संसद भवन परिसरमा काँग्रेससहितका विपक्षी दलहरुको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले आफूहरुले संसदीय छानविन समिति बनाएर सहकारी ठगी छानविन गर्नुपर्ने कुरा राखेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले वातावरण सहज बनायो भने राप्रपाको तर्फबाट हामीले गृहमन्त्रीलाई बोल्नु दिनुपर्छ भन्ने भन्नेकुरा त्यो बैठकमा राखेका छौं । र हामीले गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्छ । बोल्नुपर्छ गृहमन्त्रीले । तर छानविन समिति बन्ने कुरामा हामी पछाडि हट्दैनौं । किनभने यो विषयवस्तु आज एक जजना गृहमन्त्रीको मात्रै होइन । विषयवस्तु के हो भने समग्र देशका सहकारीहरुका कारण आज हजारौं जनता, लाखौँ जनता सडकमा अलपत्र छन । कसैले साग बेचेर, कसैले मकै पोलेर, कसैले बिहान, बेलुका आफ्नो रोजीरोटी नै खोसेर जम्मा गरेको गरिवको पैसा खाएर आज करोडपति, अर्वपति बनेर, कोही भ्रष्टाचार गरेर देश भित्र बस्ने, कोही देश छोडेर भाग्ने र राज्य व्यवस्था कमजोर बन्ने कानून पनि दुई प्रकारको बनाउने बन्ने नीतिबाट हामी पछाडि नहट्ने छानविन समिति बन्ने र गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यसमा छलफल भईराखेको छ । बोल्ने कुरामा प्रतिवन्ध लगाउनु हुँदैन । सुन्नपर्छ, त्यसले चित्त बुझेन भने प्रतिवाद गर्नेकुरा अर्कै रह्यो । तर सभामुख तटस्थ रहनु भएन । सभामुखले चाहीँ बिरोध प्रदर्शन भईरहेको बेला प्रतिपक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष वा सत्तापक्ष जे सुकै होस् । सभाको मर्यादा हुनुपर्छ ।’

प्रमुख सचेतक शाहीले सभामुख देवराज घिमिरेले जबरजस्ती संसद बैठक चलाउन खोजेको आरोप पनि लगाउनु भयो ।