featured photo: Darpanpost

नेपाल बैंकर्स संघले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिमा गरिएको संशोधनको स्वागत गरेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार नेपाल बैंकर्स संघको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले केसीले कर्र्जा सम्बन्धी नीतिमा गरिएको संशोधनले बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताउनुभएको हो । उहाँले बैंक वित्तीय संस्थाको सीडी रेसियो ८२/८३ प्रतिशत भएपनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने भन्दै बैंकका तरलता अभाव कायम नै रहेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योग र अरु खालको पोर्र्टफोलियोलाई छुट्याएर सिलिङ बढाएकोमा स्वागत गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकले ल्याएको सम्पत्ति वर्गीकरण गर्नु पर्ने सर्कुलरले भने खराब कर्जा बढ्ने केसीको भनाइ छ । केसीले स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न नदिइ डिपोजिट नदिँदा समस्या भएको बताउनु भयो । बाहिर भनिएको जस्तो तरलता सहज अवस्थामा नभएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । बजारमा कर्जाको माग घट्दै गएको र कर्जाको माग बढ्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या भएको केसीले बताउनु भयो ।

अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘हामी नेपालमा अलिकति फरक डिरेक्सनमा जान शुरु गरिसकेका छौँ । त्यो पक्कैपनि सुखद् कुरा होला । मन्थ्ली साइडमा हेर्ने हो भने तीन सय अर्वको चाहीँ राजश्व ब्यालेन्स अफ पेमेण्ट प्लस अनि ११.७ डलर करेन्सी जब राखेर करेन्टली एकाउन्टपनि धेरै कममा आइसकेपछि मन्थ्ली इम्पोर्ट स्टार्ट गर्दाखेरी १२९ अर्र्बमा पहिलो महिना भएको छ । जबकी लास्ट इयरको १३४ अर्ब हुँदाखेरी रेमीट्यान्स १०५ अर्व पर मन्थ भइरहँदाखेरी अब चाहीँ जुन ट्रेड ग्यापलाई रेमीटेन्सले कभर गर्ने अलिकति इम्प्रुभ हुँदै जाँदा खेरी अलिकति पोजेटिभ देखिन्छ । त्यो भइरहँदाखेरीपनि साउनबाट भदौसम्म आइपुग्दा खेरी टोटल डीपोजीट घट्ने क्रममा छ । १२७ अर्ब जति घटेको छ । र, लोनपनि ३५/४० दिनको दौरानमा घटेकै छ । सजक हुनुपर्र्ने ठाउँ त्यहाँपनि देखिरहेका छौँ । र, लिक्वीडिटीको कुरा गर्दाखेरी अहिले एक्चुअलमा हेर्दाखेरी लिक्वीडिटी हामी माइनसमा छौँ लास्ट विकमा हेर्दा, सिआरआरको कन्सेप्टबाट हेर्ने हो भने । सीडि रेसीयो हेर्दाखेरी १०४ प्रतिशत हुँदाखेरी केही रिण्डेबल फण्ड होला ।

अब यहाँ नेरबाट अगाडी बढ्दाखेरी पुसमा पुगिसकेपछि डीभेन्चरहरुलाई क्यापीटलमा राख्ने की डीपोजिटमा लैजाने भन्दाखेरी क्यापीटलमा लैजाने अवस्थामा एक सय अर्व जति जाने हो भने त्यसकारण धेरै ढुक्क भएर लिक्वीडिटी छ भन्ने अवस्था देखिएको छैन । र, यसको एउटा मुख्य कारण चाहीँ नेपाल सरकारले जुन स्थानीय तहको डिपोजिट थियो हामीहरुले बैँकहरुमा राखिरहेको करिव करिव ९० अर्वको डिपोजिट अचानक राष्ट्र बैंकमा लिएर जाँदा खेरी त्यसले समस्या परिरहेको छ । अहिले ९० अर्बको ६० प्रतिशत आउने भन्ने कुरा भइरहेको छ, त्यहाँ हाम्रो कुराकानी हुँदाखेरी । र, त्यो आइदियो भने केही सहज होला । नत्र भने स्थिति चाहीँ लिक्वीडिटीको हिसाबबाट जुन किसीमले बाहिर भनिएको जस्तो अवस्था भन्दा अलिक फरक खालको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ । डिमाण्ड कम हुनुुुमा नेपालबाट जसरी आउट माइग्रेसन भइरहेको छ, वर्कर, एजुकेसन माइग्रेसनका कारण जाने जुन संख्या बढिरहेको छ त्यसले ओभरल डिमाण्डलाई नै कम भइरहेको भन्ने हाम्रो बुझाई हो । हिजो आएको पोलिसीले धेरै कुराहरुमा एड्रेस गर्दाखेरी अलिकति सहज हुने खालको वातावरण हुने हामीले देखिरहेका छौँ । विशेषतः उद्योग र अरु खालको पोर्र्टफोलियोलाई छुट्याएर सिलिङ बढाइदिनु राम्रो हो । ’

बैंक वित्तीय संस्थाले विभिन्न मापदण्डको आधारमा ४०र५० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमुलक उद्योगलाई सहज व्यवस्था गरिएको छ ।’

उहाँले रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारले अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गएको बताउनु भयो । बजारमा कर्जाको माग घट्दै गएको र कर्जाको माग बढ्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या भएको बताउनु भयो ।