featured photo: Darpanpost

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख अजय थापालाई प्याव्सन शिवराज नगर समितिले विभिन्न माग राख्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०८०” सरोकारवालाका सुझावहरूलाई बेवास्ता गरी तयार गरिएको विषयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।

नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामकृष्ण सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित, विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न तयार गरिएको विधेयकलाई मध्यनजर गर्दै पत्र बुझाएको नगर अध्यक्ष युवराज सापकोटाले जानकारी दिए ।

सापकोटाका अनुुसार विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरु निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरुप्रति पूर्वाग्रही मात्र नभएर संविधान विपरित, अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण समेत रहेको छ । हाल निजी तथा सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सन्चालित विद्यालयहरु नै समस्याग्रस्त रहेको र शैक्षिक गुठी दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको अवस्था भएकोले आफूहरु आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता आएको जनाइएको छ ।

उक्त विधेयक संसदमा पेश हुनु अगावै सरोकारका प्रावधानहरूको उचित सम्बोधन नभएमा देशैभरी सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरु बन्द गरी थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाहेक प्याबसनसँग अन्य कुनै पनि विकल्प नरहेको प्याब्सन नगर समिती ले जनाएको छ !