featured photo: Darpanpost

१६ बैशाख । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले दुई लाख रुपैयाँ आफूहरुलाई राहत स्वरुप दिने सरकारको निर्णयको बिरोध नगर्न संघीय संसद र त्यहाँका सांसदहरुलाई चेतावनी दिएको छ । शनिवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो संगठनका महासचिव राजन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सरकारले आफूलाई सो रकम राहतको रुपमा दिन लागेको उल्लेख गर्दै त्यसको बिरोध नगर्न संघीय संसद र त्यहाँका सांसदहरुलाई सचेत गराउनुभएको हो ।

उहाँले त्यसको बिरोध भइरहे आफूहरु प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुने समेत बताउनु भयो । संगठनले आफूहरुलाई अयोग्य भनेर अपमानित नगर्न पनि भनेको छ ।

महासचिव थापाले भन्नुभयो, शान्ति प्रक्रियालाई नै बिथोल्ने गरी आफूहरुलाई दुई लाखका दरले राहत दिने सरकारको निर्णयप्रति जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुले सदन र सडकमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो संगठन घोर भत्सर्ना गर्दै हरेक परिस्थितिको प्रतिवाद र सामना गर्न तयार रहेको कुरा पनि प्रेस विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं । कानूनी राज्यमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको दायित्व हुन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको जोसुकै सरकारमा भएपनि कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो ।’

संगठनले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफूहरुलाई २ लाख राहत स्वरुप दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको बिरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी समेत गरेको छ ।