featured photo: Darpanpost

काठमाडौं ।   सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न धेरै कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । मंगलवार मिटरब्याज पीडितहरुसँग समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुगेको गृहमन्त्रालयका सहसचिवको टोलीले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या वर्तमान कानूनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएको हो । आज मिटरब्याजी पीडितहरुसँग सरकारको तर्फबाट वार्ताका लागि प्रदर्शन स्थलमा पुग्नुभएका गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख घनश्याम अधिकारी लगायतको टोलीले समस्या समाधानका लागि सरकारबाट पहल भइरहेको पनि बताउनु भयो । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले पीडितहरुले छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने र केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सक्रियता कम रहेको गुनासो गरेको भन्दै पीडितका माग सम्बोधनका लागि आफूले समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।  उहाँले मिटरब्याज पीडितको समस्या लामो समयदेखिको समस्या भएकाले पीडितहरुले भनेजसरी क्षणमरमै समाधान हुन नसक्ने पनि बताउनु भयो ।