featured photo: Darpanpost

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुस १० गते पद बहाल गरेको २ दिनमै १२ गते कार्यविधि बाहिर विशिष्ट व्यक्ति लगायतको सुरक्षामा खटिएका र खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउने निर्णय गरे। त्यसपछि मन्त्रीको आदेशानुसार कार्यविधि बाहिर खटिएका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नरगराउन गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी संगठनलाई निर्देशन दियो।

विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य पदाधिकारी, पदमा नरहेका आदिले शक्तिको भरमा जथाभावी सुरक्षाकर्मी र प्रहरी चालक लिएका थिए। गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्य कर्मचारीले समेत सुरक्षाकर्मी र प्रहरी सवारी चालक प्रयोग गर्दै आएका थिए। जनपद र सशस्त्र प्रहरीबाट धमाधम फिर्ता हुन थाल्यो। फिर्ता गराउने निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै गृह मन्त्रालयबाट सुरक्षाकर्मी र प्रहरीका सवारी चालक पुनः मन्त्रालयमै फिर्ता बोलाइएको छ। कति फिर्ता भइसके।

प्रजातान्त्रिक देशमा शासन व्यवस्था कानुनको आधारमा चल्छ। कानुनभन्दा बाहिर गएर र कानुन विपरीत कुनै काम गरिँदैन। कानुनको शासनलाई तलदेखि माथिसम्म सबैले मान्नुपर्छ र मानिन्छ पनि। प्रधानमन्त्रीलगायत सरकार र सत्तामा बस्नेले कानुनलाई झन् बढी मान्ने र पालना गर्नुपर्छ। कोभिडको बेलामा भोज गरेकोमा बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई प्रहरीले जरिवाना गरेको थियो। तर हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भीड गर्दा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अंगले कुनै प्रश्न उठाएनन्, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल भने प्रश्न उठाउन चुकेनन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा रहेको छ ।