featured photo: Darpanpost

१४ असोज । निर्वाचन आयोगले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा संप्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न निर्माण गरेकाे संयन्त्रप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको विराेध जनाएको छ । महासङ्घले आज एक बिज्ञप्ति जारी गर्दौ यस्तो जनाएको हो । महासङ्घले उक्त सम्यन्त्र तत्काल सच्याउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह समेत गरेको छ । महासङघले संयन्त्र नसच्याएमा आयोगको निणर्यको नेपाली सञ्चार क्षेत्रले प्रतिवाद र अवज्ञा गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले २०७९ मंसिर ४ गते हुनगइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा संप्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेत रहनेगरी संयन्त्र निर्माण गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

सेना, प्रहरीसहित विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, कम्प्युटर अपरेटर रहने गरी आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ताको नेतृत्वमा ‘प्रेस अफिस’ नामक संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको महासंघले आरोप लगाएको छ ।

महासङ्घले सञ्चारमाध्यममा संप्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको उल्लेख गर्दै आयोग क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने काम निरकुंशतन्त्रमा मात्र हुने जनाएको छ।

आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर राज्यका संयन्त्रसँग सहकार्य गरी सम्पन्न गर्ने निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुरुप हुने आम बुझाइ छ । महासंघ यो निणर्य तत्काल सच्याई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दछ ।

नेपाल पत्रकार महासङघले निर्वाचनका सबै प्रक्रियाका विषयमा सञ्चारमाध्यमको परिचयपत्र वा पत्रकार महासंघको परिचयपत्र वा सरकारी निकायबाट जारी पत्रकार परिचयपत्रका आधारमा निर्वाध समाचार संकलन, प्रकाशन तथा प्रसारणको वातावरण बनाउन पनि महासंघ आयोगलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार खोस्ने अधिकार आयोगलाई नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघ संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘पूणर् प्रेस स्वतन्त्रता’ र ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ लाई सशस्त्र निकाय (सेना, प्रहरीलगायत हतियार बोक्ने निकाय) कोसमेत संलग्नतामा नियन्त्रण गर्ने निणर्य तत्काल सञ्चाउन आयोग नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।