साउन १ । लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले संघिय सरकारले आफु कमजोर हुने डरले अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको आरोप लगाएका छन । आइतबार मन्त्रीपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले संघिय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगरे संर्घषमा उत्रने चेतावनी दिए । सोमबार देखि काठमाडौँमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुको भेला हुँदै छ ।
प्रदेश खारेज गर्ने हल्ला छ नी रु भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले प्रदेश सरकारको आवश्यकता पुष्टि भइसकेका कारण कसैको चाहादैमा प्रदेश खारेज नहुने जिकिर गरे । उनले संघिय सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक ९एआईजी० नपठाए प्रदेश आफैँले वढुवा गर्ने बताए । प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा हाल प्रहरी नायब महानिरिक्षक ९डिआईजी० रहने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकारले एआईजी माग गरेको भए पनि संघिय सरकारले डिआईजीलाई प्रदेश प्रमुख बनाएर पठाएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १५ गते बनाएको प्रहरी सेवासम्बन्धी ऐनमा एआईजीको नेतृत्वमा प्रहरी कमान्ड रहने उल्लेख छ ।