Close
बिज्ञापन
Darpanpost मंगलबार, पौष २८, २०७७ मा प्रकाशित
भारतको सर्वोच्च अदालतले सरकारले ल्याएको कृषि सम्बन्धी नयाँ तीन कानुन कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।
मंगलबार कृषि सम्बन्धी कानुनको विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि यो कानुनमा रोक लगाउने आदेश जारी गरेको हो ।
गएको वर्ष बनेको यस कानुनलाई लिएर विभिन्न किसान सङ्गठन गएको एक महिना देखि दिल्लीमा धर्नामा बसेका छन् ।
अदालतले यसबारेमा अर्काे वार्ताका लागि चार सदस्यीय एक समिति गठन गरेको छ ।
महान्यायाधीवक्ता केके वेणु गोपालले समिति गठनको सरकारले स्वागत गरेको बताएका छन् ।
सुनुवाइका क्रममा बुधबार अदालतले प्रदर्शन गरिरहेका किसानलाई सहयोग गर्न भनेको छ
महाधिवेशनको तयारी र संसद विघटन विरुद्धको आन्दोलनबारे छलफल गर्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै
कोभिसिल्ड’ खोप तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित भएको भन्दै लगाउन चिकित्सक र खोपविज्ञको आग्रह
