loading...
०७ चैत्र २०७९, मंगलबार
Close
बिज्ञापन
Darpanpost सोमबार, माघ २८, २०७५ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । संघीय संसदको अर्थ समितिले नौ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तत्काल उठाउन र नतिरेमा इजाजत रद्दसम्मको कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा सन्तोष न्यौपानेले लेखेका छन् ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले एक महिनाभित्र उक्त बक्यौता असुलउपर गराउन अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए ।
समितिले बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीलाई थप सुविधा, पुँजी वृद्धि र सेवा विस्तार गर्न अनुमति नदिन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि पनि समितिले बक्यौता नतिरेमा इजाजत खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
बर्दघाट नगरपालिकाको टोलि जग्गा माग्दै मन्त्रालयमा
राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका काप्तान पाैडेललाई पश्चिम नवलपरासीमा भव्य स्वागत तथा सम्मान
