featured photo: Darpanpost

काठमाडौं । राज्यका हरेक अंगमा बेथिति छ । थितिका लागि प्रणाली बस्न सकेको छैन । तैपनि कतिपय निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्न आक्रामक प्रयास थालेका छन् । विगतमा सुस्ताएझैं देखिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पछिल्लो समय सुधारका केही सकारात्मक सुरुवात गरेका छन् ।

ठूला मुद्दामा अख्तियारको सक्रियता

पछिल्लो महिना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढेको छ । नवीनकुमार घिमिरे प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएपछि भ्रष्टाचारको छानबिन र मुद्दा दायरमा आयोगको गति बढेको हो । पछिल्ला पाँच महिनामा ठूला अनियमितताको छानबिन भई मुद्दा दायर भएको छ । विकास निर्माणमा भएका भ्रष्टाचारका साथै अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी छानबिन र मुद्दा दायरले तीव्रता पाएको छ ।

( बबई पुल निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै सांसदसमेत रहेका पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायणप्रसाद साह रौनियारविरुद्ध १९ असोजमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सांसद रौनियार, उनका छोरा सुमित रौनियार र १० जना प्राविधिक कर्मचारीसहित १२ जनालाई एकैसाथ मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले सांसद रौनियारसँग १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ र उनका छोरा सुमित रौनियारसँग पनि थप त्यति नै बिगो माग दाबीसमेत गरेको थियो ।

( २१ मंसिरमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको अनियमिततामा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित १६ कर्मचारी तथा पाँच ठेकेदारविरुद्ध ८ अर्ब बिगोसहित मुद्दा दायर भएको थियो । सिक्टा आयोजनामा लामो समयदेखि अनियमितताको कुरा उठ्दै आए पनि कारबाही हुन सकेको थिएन ।

( भ्रष्टाचारका कारण बदनाम भएका अर्का अधिकारी हुन् नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का । उनीविरुद्ध २३ पुसमा १८ करोड ६६ लाखको अकुत सम्पत्ति मुद्दा दायर भएको छ । बिगोको हिसाबले कर्मचारीविरुद्ध दायर भएको यो नै अहिलेसम्मको ठूलो मुद्दा हो । यो समाचार नवराज मैनालीले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।