featured photo: Darpanpost

काठमाडौं – राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १९ हजार १ सय ३४ जना सार्वजनिक पदधारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको छ । उनीहरुले अघिल्लो वर्ष तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको नामसहितको विवरण अख्तियार पठाएको केन्द्रले जनाएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारी र कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । कानुन अटेरी गर्नेको सम्पत्ति छानबिन गरी अकुत आर्जनमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।

प्रतिवेदनअनुसर संघीय संसद् र प्रदेश सभा सदस्य, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, निजामती कर्मचारी, शिक्षकसहित साबे सेवाका गरी ५ लाख सार्वजनिक पदधारी र राष्ट्रसेवक छन् । उनीहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने र अध्यावधिक गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था छ । यो समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।