featured photo: Darpanpost

काठमाडौं । सुनील महर्जन, करिब दुई वर्षको अभ्यासलाई समीक्षा गर्दै सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन भन्दै जनप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाउँदै ऐन संशोधन गर्न लागिएको बुझिएको छ ।
संविधानले धेरै अधिकार दिएको भन्दै केही जनप्रतिनिधिले स्वैच्छाचारी तवरले चलेको निष्कर्ष निकाल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐन संशोधन तयारी अघि बढाएको छ । ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत दिइसकेको छ ।

विशेषतः कर र सेवा शुल्क लिने, शिक्षक दरबन्दी थप्ने, भएभरको बजेट सडकमा मात्र खन्याएर अन्य पक्षलाई वास्ता नगर्ने, बजेट खर्च गर्न नियन्त्रण गर्ने हिसाबले ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

सो ऐन सँग संघ र प्रदेशका केही ऐन र कानुन बाझिएकाले संशोधनको तयारी अघि बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेको चार महिनापछि सरकारले हतारहतार सो ऐन ल्याएको थियो ।

‘अहिले संघ र प्रदेशका विभिन्न कानुन बन्दा सो ऐन बाझिएकाले संशोधन तयारी अघि बढाएका हौं’ –उहाँले भन्नुभयो ।

वन, भूमिसुधार, शिक्षा तथा कर सम्बन्धी संघ र प्रदेशमा बनेका कानूनसँग सो ऐनमा भएका केही प्रावधान बाँझिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस अघि संशोधनका लागि मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघसँग छलफल गरेको थियो ।

कर्मचारी समायोजन सकिएपछि स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार अभ्यासमा केन्द्रले नियन्त्रण गर्दै आएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगमा कुनै न कुनै हिसाबले मन्त्रालयले अकुंश लगाउने गरेको अवस्थामा फेरि ऐन संशोधनले अझ नियन्त्रित गर्ने जनप्रतिनिधिको आशंको छ ।

स्थानीय तहको अभ्यासलाई समीक्षा गर्दै मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले कतिपय स्थानीय तहले जथाभावी कर तथा सेवा शुल्क तोक्ने भए भरको पैसा जनप्रतिनिधि आफैंले डोजर किनेर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि मौलाएको बुझाइ रहेको छ ।

यस्ता कार्यलाई रोक्न र स्थानीय तहलाई सही बाटोमा हिँडाउने गरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संविधानको मर्मअनुरुप स्थानीय तहको अधिकारलाई क्षेत्र कुण्ठित नहुने गरी ऐन संशोधन हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट ।