About Contact
१४ चैत्र २०७९, मंगलबार
Close
बिज्ञापन
वाइडबडी प्रकरण : कम्युनिष्ट मन्त्री जोगाउन सरकारको यस्तो चलखेल, फेरी अर्को खुलासा

Darpanpost बिहिबार, माघ १०, २०७५ मा प्रकाशित

featured photo: Darpanpost

काठमाडौं । वाइडबडी खरिदमा ५ अर्ब रुपैयाँ घोटला भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले दिइसकेपछि सरकारले गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा न्यायीक आयोग गठन गरेको छ ।

संसदीय समिति भनेको सिंगो संसदको प्रतिनिधि हो । समितिको प्रतिवेदनमाथि छानविन गर्न अर्को आयोग गठन गर्नु संसदीय विशेषाधिकारको विरुद्ध हो । संसदको निर्णयविरुद्ध आयोग गठन गर्नु संसदीय सर्वोच्चताको उपहास हो । तर, सरकारले आयोग गठन गरिसकेको छ । प्रतिपक्षले नै वाइडबडी भ्रष्टाचारको छानविनको माग गरिसकेपछि सरकारले आयोग गठन गरेको हो । आजको युनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ ।

वाइडबडी खरिद गर्ने निर्णय र बैना वापतको पहिलो किस्ता रकम ९ अर्ब रुपैयाँ पठाउन सटही सुविधा दिने निर्णय प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २५ अर्ब ऋण लिएर वाइडबडी खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त ऋणमा सरकार जमानी बसेको थियो ।

बैना वापतको ९ अर्ब रुपैयाँ ऋण सञ्चय कोषबाट दिंदा कोषका अध्यक्ष हाल गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई थिए । उनले नै नेपाल वायु सेवा निगमलाई सञ्चयकोषबाट रकम दिने निर्णय गरेका थिए । तिनै प्रेम राईले संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको सचिव हुँदा वाइडबडी खरिद गर्न उपसमिति गठन गरेका थिए ।

सार्वजनिक लेखासमितिले सुरुमा उनलाई दोषी ठहर गरे पनि पछि उन्मुक्ति दिएको थियो । उनी निर्दोष भएकाले उन्मुक्ति दिएको बताइएको छ । तर, उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा उन्मुक्ति दिइएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री ओली प्रेमकुमार राईलाई अख्तियारको रिक्त आयुक्त पदमा नियुक्त गरी नविन घिमिरेको अवकाशपछि प्रमुख आयुक्त बनाउन चाहन्छन् ।

त्यहि भएर उनले राईलाई उन्मुक्ति दिन दबाब दिएका हुन् । राईलाई उन्मुक्ति दिइएपनि वर्तमान पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र पूर्व सचिव शंकर अधिकारीलाई भने सर्वजनिक लेखासमितिले निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ । दुई सचिवलाई दोषी ठहर गरेको लेखासमितिले राईलाई उन्मुक्ति दिएकोमा आश्चर्य मानिएको छ ।

वाइडबडी प्रकरणको छानविन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । त्यसका एक सदस्य नरेन्द्र पाठकले आयोगमा नबस्ने जनाउ दिइसकेका छन् । पछिल्लो पटक वाइडबडी अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन शुरु गरेको छ । चार जना अनुसन्धान अधिकृत तोकेर आयोगले छानविन शुरु गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?
<

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
नवलपरासीको सुस्तामा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा, प्रत्येक वडामा निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेललाई सम्मान

हाम्रो बारेमा

दर्पण पोष्ट समाजको दर्पण बनाउने .उद्देश्यले शिखा मिडिया प्रा.लिले संञ्चालनमा ल्याएको नेपाली भाषाको डिजिटल पत्रिका हो । समाजमा घट्ने विभिन्न घटना परीघटनाहरुलाई निपक्ष्य हिसाबले पाठक समक्ष पुर्याउन हामी प्रतिवद्ध छौँ । नेपालको विभिन्न स्थानमा भएका हाम्रा संवाददाताहरुको माध्यमबाट समाचारलाई यथासिघ्र सहज र सजिलो माध्यमबाट प्रवहा गर्नु हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो । तपाइको साथ सहयोग र प्रतिक्रियाको सधैँ अपेक्षा राख्दछौँ । हामीले प्रकाशन गरेका समाचार, लेख रचना प्रति तपाइको कुनै टिप्पणी छ भने कृपया जुन सुकै माध्यमबाट हामीलाई सम्प्रेशण गरीदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।

दर्ता विवरण

    सूचना विभाग दर्ता नंः १२३२/०७५–७६ 

If you have any questions, Please Contact Us

 

Address

Official Contact
Shikha Media Pvt.Ltd.
Sunwal-1, Nawalparasi, Province No. 5, Nepal
Contact No : 9861886471, 9806977770
Email :[email protected]

Web :- www.darpanpost.com