featured photo: Darpanpost

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विधेयक जसरी पनि पास हुने बताएका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका भट्टराईले २०४८ सालमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल सभामुख भएका बेलाको दृष्टान्त पस्कँदै विधेयक पास हुने बताएका हुन् ।

‘२०४८ सालमा रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुनुहुन्थ्यो । स्थानीय निकाय सम्बन्धि विधेयक संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने संसद्को कार्यसूची थियो । एमालेले त्यसमा विरोध जनायो र रोष्ट्रम घेराउ गर्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सभामुखको आसनबाट पौडेलले मन्त्रीलाई आदेश दिनुभयो– तपाईं बसेकै ठाउँबाट विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नूहोस् । मन्त्रीले आफूू बसेकै ठाउँबाट पढे । विधेयक पास भयो । विधेयक त यसरी पनि पास हुँदो रहेछ नि !’

उनले सबै प्रक्रियामा भाग लिएर अन्तिममा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा कांग्रेसले अवरोध गरेको देख्दा आफू आश्चर्यमा परेको बताए ।‘सरकारले संसदमा अधिनायकवादी चरित्र देखायो भन्दै जनतामा गएर भन्नूस् । गोविन्द केसी समेतलाई मञ्चमा उभ्याएर सहमति र विधेयकबीच अन्तर केलाएर जनमत तयार पार्न लाग्नूस् तर व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा गर्न्तिर नलाग्नूस्,’ उनले भने ।

उनले व्यवस्थाप्रति मोह नहुँदा २०१७ सालमा तत्कालीन राजाले कू गर्दा र ०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा जनता प्रतिवादमा नउत्रिएको दृष्टान्त दिए । उनले विधेयक डा। गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौता र सहमतिअनुरूप नै भएको दाबी गरे । भट्टराईले विधेयकका प्रावधानले केसीसँग भएका सहमतिसमेतलाई उछिनेर जनमुखी भएको समेत जिकिर गरे ।

‘मेडिकल शिक्षालाई सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ भन्दा नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले समितिका फरक मत राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय चाहिँदैन भनेर पनि उहाँहरूले फरक मत राख्नुभएको छ ।’
शिक्षा तथा स्वास्थ्य (संसदीय समिति)ले २६ पटक बैठकको आयोजना गरी १५ भन्दा बढी विषयविज्ञ, सरोकारवालासँग राय, सुझाव परामर्श लिई विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको भट्टराईको भनाइ थियो ।

काठमाण्डु उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न नयाँ कलेजलाई अनुमति नदिने, सातैवटा प्रदेशमा नेपाल सरकारको लगानीमा एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने, शिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने, यसअघि सम्बन्धन पाएका तथा सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजको स्थलगत अध्ययन गरी मापदण्डअनुरूप भए–नभएको छानबिन गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै शुल्क, इन्ट्रान्समा एकरूपता ल्याउने, सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले एक वर्ष दुर्गममा र एकवर्ष सरकारले तोकेको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधानसमेत राखिएकाले विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधारको कोशेढुंगा भएको उनले दाबी गरे ।

उनले अनसनरत डा. गोविन्द केसीले भनेझैँ सीटीइभीटीले सञ्चालन गर्दै आएका प्रमाणपत्र तह मुनिका टी एसएलसी मेडिकल शिक्षासँग जोडिएका कुनै पनि कार्यक्रम पाँच वर्ष्भित्र विस्थापन गर्न नसकिने प्रष्ट्याए । यद्यपि गत साउन १० गते सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिमा पाँच वर्ष्भित्र फेजआउट गर्ने उल्लेख थियो ।

उनले संसदको आफ्नै प्रणाली हुने बताउँदै डा. गोविन्द केसीको ढिपीले मुलुक नचल्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री आफैँ अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको प्रस्ताव त संसदले अस्वीकार गरेको छ । संसदले सबैकुरा हेरविचार गरेर निर्णय लिन्छ,’ उनले भने ।

हाम्रो ईकोनोमीवाट