featured photo: Darpanpost

काठमाडौँ । यदि नेपालले ०४५ र ०७२ सालको भन्दा पनि कठोर नाकाबन्दी झेल्नुपर्यो भने बेग्लै स्वरुपमा कसैले आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । यसको कारक कुनै छिमेकी मुलुक नभएर स्वंय नेपाल नै हुनेछ । मुखमा आएको संकट टार्नेगरी आजभोलीबाटै कुनै पहल शुरु भए त्यो दुर्भाग्य टर्ला, नत्र नेपाललाई नौलोखाने नाकाबन्दीबाट कसैले पनि रोक्न नसक्ने वातावरण निर्माण भइरहेको छ ।

नेपालीले अनेक छिद्र पहिल्याएर विदेशमा सम्पत्ति लुकाएका तथ्यहरु आइरहेको छन् । यही विषयलाई सल्टाइएन भने नाकाबन्दीको शिकार होइन खतरा बढेको छ । ०७० सालको लफडा हेरौं, जसबाट बडो मुस्किलले पार पाइएको थियो ।

अवैध सम्पत्तिसम्बन्धी मामिला हेर्ने फाइनान्सियल एक्ट टास्कफोर्स (एफएटी) नामक संस्था छ । त्यसअन्तर्गत अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेन्टको एसिया प्यासिफिक हेर्ने (एपी ग्रुप) छ । त्यसमा हरेक राष्ट्रले प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको प्रत्येक वर्ष रिभ्यू हुन्छ । त्यसो हुने बेला नजिकै आइसक्यो । त्यो भनेको सम्बन्धित राष्ट्रले आर्थिक नियमन, कारोबार र अनुशासन कत्तिको पालना गरेको छ भन्ने कुराको मिहिन अध्यायन हो ।

यस्तोमा कुन राष्ट्रले सन्तोषजनक प्रगति गर्यो, कसले लापरवाही वा दण्डहीनता बढायोजस्ता विषयको अध्यायनमार्फत् नम्बरिङ गर्ने चलन हुन्छ । अहिले पनि मौका छ– यस प्रकरणमा केही व्यक्तिलाई जेल हाल्न, बैंक खाता रोक्न, देश छाड्न नपाइने गरी स्थानहद तोक्न सकयिो भने नेपालले राम्रो गरेको रिपोर्ट हुनेछ र नम्बर पनि बढ्नेछ । यदी विदेशी बैंकमा स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति जम्मा पार्ने नागरिकबारे कानमा बतास नचलाउने हो भने नेपालीले नै वास्ता गरेन भन्ने अर्थ लाग्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धलाई चुनौति दिएको मानिन्छ । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ ।