२१ असार, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषय उठाएका छन् । भित्री पृष्ठका समाचार सामग्रीहरुमा विविधता भए पनि ‘फ्रन्टपेज’ लगभग उस्तैखाले सामग्रीहरु बढी छन् ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयलाई आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले छापेका छन् । मन्त्रिपरिषदले विभिन्न निर्णय गरेको भए पनि पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौपछि गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने भनेर गरेको निर्णयलाई पत्रपत्रिकाहरुले बढी ‘हाइलाइट’ गरेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै नियुक्ति गरिएको दलील पेश गर्दै सरकारले त्यस्ता नियुक्तिहरु खारेज गरेको हो ।

पाँच दिनदेखि जुम्लामा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि पत्रपत्रिकाहरुले उत्तिकै चासो र चिन्ता राखेका छन् । ‘डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार लेखेको कान्तिपुरले प्रहरी घेरा तोड्दै केसीको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखेर उपचार भइरहेको उल्लेख गरेको छ । कान्तिपुरसँगै नागरिकले पनि यसलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठेका गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । यसलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले नछुटाइकन लेखेका छन् ।
यसका अलावा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सडक र सदन संघर्षमा उत्रेको, पानीजहाजको चर्चा चले पनि यसको अध्ययन नभएको, छाउगोठमै किशोरी बलात्कृत भएकोलगायत खबर पनि पहिलो पृष्ठमा समेटिएका छन् ।

प्रतीकात्मक तस्वीर

पानीजहाजः अध्ययनसमेत छैन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरिसके–सरकारले पुससम्म पानीजहाज ल्याउँछ । तर पानीजहाज ल्याउने र चलाउने मन्त्रालय वा विभाग कुन हो ? सरकारलाई पनि थाहा छैन ।

पानीजहाजबारे मुख्य समाचार लेखेको नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार यो प्रोजेक्ट कुन मन्त्रालय मातहत अघि बढाउने भन्नेमा नै अन्योल छ । पानीजहाजबारे ऊर्जा, यातायात तथा पूर्वाधार र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नै बेखबर छन् ।

नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ– नेतृत्व गर्ने निकाय नै नभएकाले यो परियोजनाको अध्ययन गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति नियुक्ति गर्ने तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कसले भन्ने थाहै छैन । सबै मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा जिम्मेवार अधिकारीहरु हाँसेर टार्छन् ।

सरकारले कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको छ । बजेटलाई आधार मान्ने हो भने अध्ययन गर्न मात्रै एक वर्ष लाग्छ । नेपालमा जलमार्ग चलाउन भारतसँग सम्झौता भएको छ । तर कुन रुटमा चलाउने भन्ने अध्ययनसमेत भएको छैन ।

स्थानीय तहमा बल्ल बजेट सुरसार

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार मुलुकभरका स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने थियो । तर कानून उल्लंघन गर्दै देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ८७ वटाले गाउँ वा नगरसभामा १० गतेभित्रै बजेट पेश नगरेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले १० गतेपछि ल्याए पनि २ सय ९९ले बल्ल बजेटको सरसार गर्दैछन् ।

कान्तिपुर लेख्छ– बजेट नल्याउनेमा गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका मात्रै होइन, एउटा महानगरपालिकासमेत छ । ललितपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बजेट ल्याउने बेला जापान भ्रमणमा गए । कारण बजेट प्रभावित भएको छ ।

अब नेपालमा पनि घण्टामा आधारित श्रम प्रणाली

अब नेपालमा पनि घण्टामा आधारित श्रम प्रणाली शुरु हुने भएको छ । यसका लागि सरकारले घण्टाको समेत ज्याला तोक्ने भएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार, न्यूनतम तलब निर्धारण समितिले घण्टाको पारिश्रमिक तोक्न लागेको हो । नयाँ श्रम ऐनले पार्टटाइम काम गर्ने श्रमिकलाई कानूनी दायरामा ल्याएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले श्रम मन्त्रालयलाई घण्टाको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ ।

सरकारले पहिलोपटक कम्पनी, प्रतिष्ठान, चियाबगान, कृषि श्रमिक र घरेलु श्रमिकको तलब छुट्टाछुट्टै तोक्दै छ ।