About Contact
२० आषाढ २०७९, सोमबार
Close
बिज्ञापन
बाँदर नियन्त्रणको लागि पर्वतको महाशिलामा ३० लाखको योजना पारित

Darpanpost शनिबार, जेठ २६, २०७५ मा प्रकाशित

featured photo: Darpanpost

पर्वत । बाँदरले बाली सखाप पारेको गुनासो चुलिएपछि पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले बजेटै छुट्याएर नियन्त्रण गर्ने योजना अघि सारेको छ । गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाले सोेमबार बाँदर नियन्त्रणको संकल्प प्रस्तावसहित ३० लाखको योजना पारित गरेको हो ।

सबै वडामा बाँदर आतंक बढेको भन्दै जनप्रतिनिधिले नियन्त्रणका लाडि हस्ताक्षरसहित गाउँसभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए । गाउँसभामा बाँदर नियन्त्रणको संकल्प प्रस्ताव शतप्रतिशतले पारित गरेको गाउँपालिकाका प्रबक्ता जीवन उचै ठकुरीले जानकारी दिनुभयो ।।

कृषकहरुले माग गरेको योजना अनुसार नै उक्त प्रस्ताव पारित गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । यो बर्ष एक हजार बाँदर समात्ने कार्ययोजना बनाइएको र बाँदर पासोमा पारेर निकुञ्जमा बुझाउने पौडेलले बताउनुभयो । बाँदर समात्न गाउँकै युवालाई शुरुमा तालिम दिने र त्यसपछि बाँदर समात्ने जागिरमा स्थानिय युवाहरुलाई लगाउने योजना रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।

साढे ४९ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको महाशिलामा २५ बर्ग किलोमिटर क्षेत्र खेतीपातीका लागि योग्य छ । कृषकहरु खेतीयोग्य जमिन बाँदरकै कारण बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएर बनको रुपमा लिएपछि झनै बाँदरको संख्या बढ्दै गएको गाउँपालिकाका प्रबक्ता समेत रहेका वार्ड नम्बर ५ का वार्ड अध्यक्ष जीवन उचै ठकुरीले बताउनुभयो ।
ठकुरीका अनुसार गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाबाट बाँदर नियन्त्रण सहित स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी विभिन्न आठवटा विधेयक पारित भएका छन् ।

गाउँ सभाले प्रशासकीय कार्य्बिधि नियमित गर्ने ऐन—२०७५, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन—२०७५, न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनार गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्य्बिधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक— २०७५, सहकारी ऐन—२०७५, स्थानीय शिक्षा ऐन—२०७५, पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन—२०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक—२०७५ र स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन—२०७५ सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको हो ।

शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको दरबन्दीलाई स्थानीयकरण गरी हेरफेर, आन्तरिक सरुवा बढुवा गर्ने उल्लेख छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न २२ वटा कानून बनाउनुपर्नेछ । स्थानीय सेवा ऐन—२०७५ पुनः छलफलका लागि पठाइने भएको ठकुरीले बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?
<

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
अभियानको बेला मृत्यु भएकी प्यूठानकी हुमी देवीको परिवारलाई मगर संसारद्वारा आर्थिक सहयोग
धन्यवाद मेयर साबलाई, गरीबको बाच्ने अधिकार कहाँ छ र ? ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन (भिडियो सहित)

हाम्रो बारेमा

दर्पण पोष्ट समाजको दर्पण बनाउने .उद्देश्यले शिखा मिडिया प्रा.लिले संञ्चालनमा ल्याएको नेपाली भाषाको डिजिटल पत्रिका हो । समाजमा घट्ने विभिन्न घटना परीघटनाहरुलाई निपक्ष हिसाबले पाठक समक्ष पुर्याउन हामी प्रतिवद्ध छौँ । नेपालको विभिन्न स्थानमा भएका हाम्रा संवाददाताहरुको माध्यमबाट समाचारलाई यथासिघ्र सहज र सजिलो माध्यमबाट प्रवाहा गर्नु हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो । तपाइको साथ सहयोग र प्रतिक्रियाको सधैँ अपेक्षा राख्दछौँ । हामीले प्रकाशन गरेका समाचार, लेख रचना प्रति तपाइको कुनै टिप्पणी छ भने कृपया जुन सुकै माध्यमबाट हामीलाई सम्प्रेशण गरीदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।

दर्ता विवरण

    सूचना विभाग दर्ता नंः १२३२/०७५–७६
    प्रधान सम्पादक –टंक सुनार
    प्रवन्ध निर्देशक–विमल भट्टराई

Contact Us for Assistance !

Contacts

Tel: + 91-7398598063

Email: [email protected]

If you have any questions, Please Contact Us

 

Address

Official Contact
Shikha Media Pvt.Ltd.
Sunwal-1, Nawalparasi, Province No. 5, Nepal
Contact No : +9779857046569/+9779867000269
Email :[email protected]

Web :- www.darpanpost.com