About Contact
१६ मंसिर २०८०, शनिबार
Close
बिज्ञापन
बाँदर नियन्त्रणको लागि पर्वतको महाशिलामा ३० लाखको योजना पारित

Darpanpost शनिबार, जेठ २६, २०७५ मा प्रकाशित

featured photo: Darpanpost

पर्वत । बाँदरले बाली सखाप पारेको गुनासो चुलिएपछि पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले बजेटै छुट्याएर नियन्त्रण गर्ने योजना अघि सारेको छ । गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाले सोेमबार बाँदर नियन्त्रणको संकल्प प्रस्तावसहित ३० लाखको योजना पारित गरेको हो ।

सबै वडामा बाँदर आतंक बढेको भन्दै जनप्रतिनिधिले नियन्त्रणका लाडि हस्ताक्षरसहित गाउँसभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए । गाउँसभामा बाँदर नियन्त्रणको संकल्प प्रस्ताव शतप्रतिशतले पारित गरेको गाउँपालिकाका प्रबक्ता जीवन उचै ठकुरीले जानकारी दिनुभयो ।।

कृषकहरुले माग गरेको योजना अनुसार नै उक्त प्रस्ताव पारित गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । यो बर्ष एक हजार बाँदर समात्ने कार्ययोजना बनाइएको र बाँदर पासोमा पारेर निकुञ्जमा बुझाउने पौडेलले बताउनुभयो । बाँदर समात्न गाउँकै युवालाई शुरुमा तालिम दिने र त्यसपछि बाँदर समात्ने जागिरमा स्थानिय युवाहरुलाई लगाउने योजना रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।

साढे ४९ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको महाशिलामा २५ बर्ग किलोमिटर क्षेत्र खेतीपातीका लागि योग्य छ । कृषकहरु खेतीयोग्य जमिन बाँदरकै कारण बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएर बनको रुपमा लिएपछि झनै बाँदरको संख्या बढ्दै गएको गाउँपालिकाका प्रबक्ता समेत रहेका वार्ड नम्बर ५ का वार्ड अध्यक्ष जीवन उचै ठकुरीले बताउनुभयो ।
ठकुरीका अनुसार गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाबाट बाँदर नियन्त्रण सहित स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी विभिन्न आठवटा विधेयक पारित भएका छन् ।

गाउँ सभाले प्रशासकीय कार्य्बिधि नियमित गर्ने ऐन—२०७५, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन—२०७५, न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनार गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्य्बिधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक— २०७५, सहकारी ऐन—२०७५, स्थानीय शिक्षा ऐन—२०७५, पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन—२०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक—२०७५ र स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन—२०७५ सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको हो ।

शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको दरबन्दीलाई स्थानीयकरण गरी हेरफेर, आन्तरिक सरुवा बढुवा गर्ने उल्लेख छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न २२ वटा कानून बनाउनुपर्नेछ । स्थानीय सेवा ऐन—२०७५ पुनः छलफलका लागि पठाइने भएको ठकुरीले बताउनुभयो ।

सम्बन्धित

ताजा अपडेट
देवदहमा प्रथम मिडिया कप ‘सेभेन-ए साइड’ सुरु
महिला चलचित्रकर्मीहरुको विकासका लागि राज्यले सहयोग गर्छः मन्त्री शर्मा

Facebook

दर्ता विवरण

  अध्यक्ष : विमल भट्टराई
सम्पादक : टक बहादुर सुनार

कार्यकारी सम्पादक: धना पन्थी

सूचना विभाग दर्ता नंः १२३२/०७५–७६ 

सूचीकरण प्रमाणपत्र  न.: १६०१

If you have any questions, Please Contact Us

 

Address

Official Contact
Shikha Media Pvt.Ltd.
Sunwal-1, Nawalparasi, Lumbini Province, Nepal
Contact No : 9861886471, 9806977770
Email :[email protected]

Web :- www.darpanpost.com